Skip to main content Skip to footer

Help desk supporting freed Haliyas: Tulachhi finally got her citizenship

A help desk has been working to ensure that freed Haliyas, who until 2008 were trapped as agricultural bonded laborers on other’s land in Nepal, and people with disabilities have easy access to all the information regarding their basic human rights, including citizenship and land-ownership.

Freed Haliya woman Tulacchi Chaudhary sits in front of her home, being interviewed.
Tulacchi Chaudhary received support from the help desk, designed to assist freed Haliyas to have their rights fulfilled.

(Below in Nepali)

Majority of the freed Haliya community and people with disabilities still face issues hindering them from leading a dignified life. However, as soon as a help desk office was set up in Mahendranagar, Kanchanpur in Nepal’s westernmost Sudurpaschim province, 21 freed Haliya families got the much-needed help to obtain land ownership certificates.

The help desk closely coordinated with concerned municipality, Chief District Office and District Land Revenue office in order for those families to own the legal documents. With services like these, the help desk office has started turning into a must-go place for members of the freed Haliya community and people with disabilities (PWDs), who face a range of difficulties as they struggle to assimilate in the society.

“More and more people have started knocking our doors looking for all kinds of help,” says Shibi Luhar, the help desk focal person, adding that he’s been actively visiting local media outlets, including FM Radio, newspapers and news portals, to disseminate information about the services available at his office, its objectives, principles and future plans aimed at improving the plight of freed Haliyas and PWDs.

The referral help desk office, set up at the office of the District Haliya Mukti Samaj, Bhimdatta Municipality, Kanchanpur, fully came into operation since October 2021. Kanchanpur is home to 2,699 freed Haliyas, and the office is expected to help a majority of them get their rights and entitlements promised by the government.

Funded by the European Union, consortium of four organizations, Felm Nepal, Lutheran World Federation, Rastriya Mukta Haliya Samaj Federation and CAHURAST have come together to jointly implement the  Freed Haliya Empowerment Project (ADHICAR).

Facilities and services provided at the help desk

Likewise, The Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation had handed over the Freed Haliya Infrastructure Program to the local government, after which 25 freed Haliya families residing in Shuklaphanta Municipality came under the jurisdiction of the municipality. Thereafter, the help desk office took necessary initiatives to make the municipality responsible, lobbied and allocated 50 lakhs Nepali rupees (37,083 euros) for the management of the 25 Haliya households.

Also, the help desk office has been proactively helping to resolve difficulties faced by the community members.

For example, Tulachhi Chaudhary couldn’t acquire her citizenship certificate due to her inter-caste marriage, but after efforts by the help desk office, she has finally succeeded in getting the important identification document that the government issues. Now, with this document, she is able to open her own saving account, be part of a cooperative group, apply for loan and enjoy the equal rights like any other fellow citizen.

The Freed Haliya Empowerment project aims to contribute to increase access of Freed Haliyas, women and people with disability in public services for improvement of economic, social and cultural situations in Sudurpaschim province.

Written by: Hem Bahadur Sarki (CAHURAST)

This blog has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this text are the sole responsibility of the project partners and can in no way be taken to reflect the views of European Union. 

 

मुक्त हलिया र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो आधारभूत अधिकारका लागि लड्न मद्दत गर्दै सहायता कक्ष – अन्ततः तुलछीले नागरिकता पाईन्। 

मुक्त हलिया जो सन् २००८ सम्म बन्धकारी श्रम गर्न बाध्य थिए, उनीहरूको नागरिकता, जग्गा-स्वामित्व लगायतका आधारभूत मानवअधिकार सम्बन्धी सबै जानकारमा सहज पहुँच पुराउने उद्देश्यले सहायता कक्षले काम गरिरहेको छ ।

बहुसंख्यक मुक्त हलिया समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझै पनि उनीहरूले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाएका छैनन्। तर  कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सहायता कक्षको कार्यालय स्थापना भएसँगै बेलडाडी नगरपालिकाका २१ मुक्त हलिया परिवारले जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र लिनका लागि अति आवश्यक सहयोग पाएका छन् । ती परिवारलाई कानुनी कागजात प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला कार्यालय र जिल्ला मालपोत कार्यालयसँग सहायता कक्षले नजिकबाट समन्वयमा गरेको थियो। यस्ता सेवाबाट मुक्त हलिया समुदायका सदस्य र समाजमा घुलमिल हुन संघर्ष गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायता कक्ष कार्यालय आवश्यक पर्दा जानै पर्ने ठाउँमा परिणत भएको छ ।

तसर्थ धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू सबै प्रकारको मद्दत खोज्दै हाम्रो ढोका ढकढकाउन थालेका छन्,”  सहायता कक्ष सम्पर्क व्यक्ति, शिवी लुहार बताउछन्। उनले भने उनी सक्रिय रूपमा एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाईन पोर्टल लगायतका स्थानीय मिडिया आउटलेटहरूमा सूचना प्रवाह गर्न आफै लागि परेका छन्। मुक्त हलिया र पीडब्लुडीहरूको अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले आफ्नो कार्यालयमा उपलब्ध सेवाहरू, यसको उद्देश्य, सिद्धान्त र भावी योजनाहरूको बारेमा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउछन्।

जिल्ला हलिया मुक्ति समाज, भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुरको कार्यालयमा स्थापना गरिएको सहायता कक्षको कार्यालय २०२१ अक्टोबर देखि  पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको हो । कञ्चनपुरमा २ हजार ६९९ मुक्त हलिया बसोबास गरेको तथ्यांक छ  भने र यस कार्यालयले अधिकांशलाई सहयोगको जरुरत पर्नेलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, बिशेष गरी सरकारले प्रतिज्ञा गरेको अधिकार प्राप्त गर्नका निमित्त यो लागि पर्नेछ।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहायतामा फेल्म नेपाल, लुथरन वर्ल्ड फेडेरेशन , काहुराष्ट नेपाल र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालको संयुक्त साझेदारीमा संचालित मुक्त हलिया सशक्तिकरण परियोजना (अधिकार ) अन्तर्गत काहुराष्ट नेपालले यसलाई नजिकबाट कार्यन्वयन गरिरहेको छ।

सहायता कक्ष कार्यालयमा प्रदान गरिएका सेवाहरू

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त हलिया पूर्वाधार कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा रहेका २५ मुक्त हलिया परिवार नगरपालिकाको मातहतमा परेका छन् । त्यसपछि सहायता कक्ष कार्यालयले नगरपालिकालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक पहल गरेको, लबिङ गरी २५ हलिया घरधुरीको व्यवस्थापनका लागि रु ५० लाख (३७ हजार ८३ युरो) विनियोजन गरेको छ ।

साथै, सहायता कक्ष कार्यालयले समुदायका सदस्यहरूलाई सामना गर्ने कठिनाइहरू समाधान गर्न सक्रिय रूपमा मद्दत गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि, तुलछी चौधरीले अन्तरजातीय विवाहका कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेकी थिईनन्, तर सहायता कक्षको  प्रयास पछि उनले सरकारले जारी गरेको महत्वपूर्ण परिचयपत्र पाउन सफल भएकी छिन् । अब यो कागजात मार्फत उनले आफ्नो बचत खाता खोल्न, सहकारी समूहको हिस्सा बन्न, ऋणका लागि आवेदन दिन र अन्य देशका नागरिक सरह समान अधिकारको उपभोग गर्न सक्नेछिन् ।

मुक्त हलिया सशक्तीकरण परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थाको सुधारका लागि मुक्त हलिया, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक सेवामा पहुँच बढाउन योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

लेखक हेम बहादुर सार्की हुन् । (काहुराष्ट)

यो ब्लग बनाउन युरोपियन युनियनले आर्थिक  सहायता गरेको यस लिखित सामग्रीमा समावेश धारणा/ पूर्ण रुपमा परियोजना साद्मेदारका हुन् युरोपियन युनियनले यसको जिम्मेवारी लिदैन

Nepalin EU-rahoitteisen ihmisoikeushankkeen logo, jossa kaikkien järjestökumppaneiden logot.